जांच पूरी, फिर भी शिकायतकर्ता को नहीं मिली रिपोर्ट; नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण में तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल

जांच पूरी, फिर भी शिकायतकर्ता को नहीं मिली रिपोर्ट; नगरासू गुरुद्वारा प्रकरण में तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल
सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत के बाद हुई थी जांच, रिपोर्ट सार्वजनिक करने और कार्रवाई की मांग
रुद्रप्रयाग। नगरासू स्थित गुरुद्वारे से जुड़े सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चर्चा में है। शिकायत दर्ज होने और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद शिकायतकर्ता भगत चौहान को आज तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
शिकायतकर्ता भगत चौहान के अनुसार, नगरासू में सरकारी भूमि पर कथित कब्जे को लेकर उन्होंने प्रशासन से शिकायत कर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद संबंधित स्तर पर मामले की जांच कराई गई। बताया जा रहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता को नहीं सौंपी गई है।
भगत चौहान का सवाल है कि जब जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट उपलब्ध कराने में आखिर देरी क्यों की जा रही है? उनका आरोप है कि रिपोर्ट सामने नहीं आने से पूरे मामले में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि रिपोर्ट को दबाकर मामले में कार्रवाई से बचने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में किसी तरह के दबाव या रिपोर्ट दबाए जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
SDM और तहसील प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
मामले में उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और तहसील प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रशासन को जांच की स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि सरकारी भूमि से जुड़े आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके। जांच रिपोर्ट उपलब्ध न होने से शिकायतकर्ता को आगे की कार्रवाई करने में भी परेशानी हो रही है।
रिपोर्ट सार्वजनिक करने और कार्रवाई की मांग
क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच रिपोर्ट तत्काल शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं, शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक स्थिति स्पष्ट करता है और जांच रिपोर्ट सामने लाने के साथ आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कदम उठाता है।
इस संबंध में प्रशासन का आधिकारिक पक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों फोटो को शामिल करते हुए एक
