AI मिशन 2025 की दो नीतियों का ड्राफ्ट जारी, पहाड़ की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है पॉलिसी
AI मिशन 2025 की दो नीतियों का ड्राफ्ट जारी किया गया। पहाड़ की जरूरतों के हिसाब से एआई पॉलिसी तैयार की गई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बिना तकनीकी समावेश सतत विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
उत्तराखंड में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डाटा साझा करने की राह आसान होगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एआई पॉलिसी और डाटा शेयरिंग पॉलिसी, एआई मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और लोगो को राज्यपाल ने लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिना तकनीकी समावेश, सतत विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।
राज्यपाल ने कहा, पीएम मोदी के 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का होने का सपना आधुनिक एआई पॉलिसी साकार करेगी। वर्तमान तकनीक से जुड़ीं कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे डिजिटल डिवाइडेड व स्वास्थ्य और नैतिकता से संबंधित जुड़े मुद्दे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में शोध और अनुसंधान अलग-अलग समस्याओं के प्रभावी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 के विकसित भारत लक्ष्य प्राप्ति में यह अहम कदम होगा। इस दौरान सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव रीना जोशी व आईटीडीए के निदेशक अपर सचिव आलोक कुमार पांडेय, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी, टेक इंडस्ट्री और तकनीकी संस्थानों से जुड़े मेंटर और स्टूडेंट उपस्थित थे।
