सरकार  द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें बैंकर्स: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (डीएलआरसी) और आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा लगाए गए वित्तीय साक्षरता शिविर, डिजिटल बैंकिंग, सीडी रेशियो, बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार में ऋण आवंटित करने संबंधी जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक एवं संबंधित विभागो के अधिकारी आपस में समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों को लंबित न रखते हुए समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
 बैठक में वर्ष 2025-26 प्रथम, तिमाही में संस्थान द्वारा सम्पादित किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा, जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के बीपीएल लाभार्थियों हेतु देय धनराशि रु. 9,65,530.00 का क्लेम एसआरएलएम देहरादून को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 एवं 2024-25 के बीपीएल लाभार्थियों का क्लेम राशि रू. 56,62,042.00 का संस्थान को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा, एसडीआर विजिट रिपोर्ट एवं रिपोर्ट में दर्शाए बिन्दुओं के अनुपालन पर चर्चा, पिछले 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एपेंडिक्स-25) व संस्थान के भवन निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति के सम्बन्ध में आख्या सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।  जिलाधिकारी ने बैंकों से लोन आवंटन की टाइमलाइन को ज्यादा समय तक लंबित न रखने का सुझाव दिया और इसे शीघ्र स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए।
अस्वीकृत करने की स्थिति में उसका आधार भी संबंधित विभाग को बताया जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए डाटा मिलान का विश्लेषण किया, जिन बैंकों का सीडी रेशियो कम है उन्हें कार्य योजना बनाकर ऋण जमा अनुपात में

सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो), वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की गहनता के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तथा जिन बैंकों में महत्वपूर्ण योजनाओं के सापेक्ष ऋण स्वीकृति लंबित हैं वह तत्काल ही उसको पूरा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समीक्षा करते हुए संबंधित बैंकर्स को जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हुए लाभान्वित कर ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अनटच्ड सेक्टर को केंद्र बिंदु बनाकर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों की योजनाओं का अपने-अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।  
    बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंकर्स के साथ ऋण जमा अनुपात, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण एवं आरसेटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड तेजी से बनाये जायें व समस्त बैंक अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से लाभान्वित करें इस हेतु उन्होंने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे विभिन्न न्याय पंचायतों में शिविर लगाकर अधिक से अधिक इच्छुक एवं पात्र किसानों को केसीसी प्रदान कर योजनांतर्गत लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार से सम्बन्धित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि लोग इन कार्यों में दक्ष होकर स्वरोजगार से जुड़ सकें। तत्पश्चात् उन्होंने आरसेटी की डिजिटल मैगजीन का अनावरण किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, पीडी विमल कुमार, निदेशक आरसेटी किशन सिंह रावत, लीड बैंक अधिकारी चतर सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट, जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे के अतिरिक्त संबंधित बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।