यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव, तबादला नीति लागू
यूपीसीएल ने बिजली दरों में इस बार करीब 16 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव बुधवार को नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। अब नियामक आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लेगा। प्रस्ताव के तहत ऊर्जा निगम ने बीते नौ साल में हुए खर्चों के अलावा करीब ढाई प्रतिशत की बढ़ोतरी मांगी है। इसमें कुल 2000 करोड़ रुपये के गैप की भरपाई की मांग की गई है, जिससे बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2024-25 तक के कार्यों के पूंजीकरण के लिए 976 करोड़ की मांग को शामिल करते हुए ट्रू अप में कुल 1343 करोड़ रुपये की मांग की गई है। अब नियामक आयोग तीनों ऊर्जा निगमों की याचिका पर जनसुनवाई करेगा। इसके बाद टैरिफ पर फैसला लेगा। नई टैरिफ दरें अगले साल एक अप्रैल से लागू होंगी।
